मध्यनेपाल, लमजुङ माघ, २०८२ लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं. ३, सूर्यपाल निवासी प्रेम बहादुर थापा र पोखराकी ममता जलारीबिचको अन्तरजातीय विवाहले निम्त्याएको हिंसात्मक श्रृङ्खला एक वर्ष बितिसक्दा पनि साम्य हुन सकेको छैन। वि.सं. २०८२ को माघ महिना लागिसक्दा पनि प्रेम बहादुरका काका हरि बहादुर थापाको बीभत्स हत्याको सत्यतथ्य बाहिर आउन नसक्दा पीडित पक्ष न्यायको पर्खाइमा छटपटाइरहेका छन्।

घटनाको पृष्ठभूमि र बीभत्स हत्या

प्रेम बहादुर र ममताको अन्तरजातीय विवाहलाई लिएर सुरु भएको सामाजिक विवादले २०८१ मंसिर २७ गते हिंसात्मक रूप लिएको थियो। सोही क्रममा प्रेमका ५२ वर्षीय काका हरि बहादुर थापाको तनहुँमा बीभत्स हत्या भएको थियो। स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकाले यो हत्यामा गाउँलेहरूकै मिलेमतो रहेको दाबी गरे पनि घटनाको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत प्रहरीले कुनै पनि दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकेको छैन।

प्रहरीको लाचारी: “सुरक्षा दिन असक्षम”

प्रहरी चौकी सोतिपसलले हालै जारी गरेको एक पत्रले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र र सामाजिक न्यायमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। उक्त पत्रमा प्रहरीले पीडित पक्षलाई सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन नसकिने आशय व्यक्त गरेको छ।

प्रहरीको पत्रका मुख्य बुँदाहरू:

• नेपाल फर्कन निषेध: हाल बेलायतमा रहेका प्रेम बहादुर थापा नेपाल फर्किएमा उनको ज्यानको उच्च जोखिम रहने र सुरक्षा दिन नसकिने प्रहरीको ठहर छ।

• निरन्तर धम्की: हत्याको घटनापछि पनि पीडित परिवारलाई अज्ञात समूहबाट निरन्तर ज्यान मार्ने धम्कीहरू आइरहेको बताइएको छ।

• रुकुम हत्याकाण्डको छाया: प्रहरीले यस घटनालाई २०७७ सालको नवराज विक हत्याकाण्डसँग तुलना गर्दै अन्तरजातीय विवाहकै कारण सिङ्गो समुदाय त्रासमा रहेको स्वीकार गरेको छ।

सामाजिक बहिष्करण र विस्थापन

अन्तरजातीय विवाह गरी श्रीमतीलाई घर भित्र्याउन खोज्दा प्रेम बहादुरलाई आफ्नै परिवार र समाजले बहिष्कार गरेका थिए। वडा कार्यालयको सिफारिस र स्थानीयको व्यवहारले उनीहरू अझै पनि समाजमा पुनस्र्थापित हुन सक्ने अवस्था छैन। प्रहरीले मानवताका नाताले ज्यान बचाउनु नै मुख्य प्राथमिकता भएको भन्दै प्रेमलाई विदेशमै सुरक्षित रहन र स्थानीय प्रशासनसँग थप पहल गर्न सुझाव दिएको छ।

घटनाको संक्षिप्त विवरण:

अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण एउटा परिवार विस्थापित हुनु र अर्का निर्दोष व्यक्तिको ज्यान जाँदा पनि राज्य संयन्त्र मौन रहनुले नेपालको कानुनी राज्यको उपहास गरेको स्थानीय अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ छ।