मध्यनेपाल, लमजुङ — लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका–३, सूर्यपालका प्रेम बहादुर थापा र पोखराकी ममता जलारीबिचको अन्तरजातीय विवाहले निम्त्याएको हिंसा र सामाजिक प्रतिशोधको घाउ अझै निको हुन सकेको छैन। घटना घटेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पीडित पक्षले न्याय पाएका छैनन् भने हत्याको रहस्य अझै गर्भमै रहेको छ।
हत्याको रहस्य र अनुत्तरित प्रश्नहरू
अन्तरजातीय विवाहको विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला प्रेम बहादुरका ५२ वर्षीय काका हरि बहादुर थापाको २०८१ मंसिर २७ गते तनहुँमा बीभत्स हत्या भएको थियो। स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकाले यो हत्यामा गाउँलेहरूकै मिलेमतो रहेको दाबी गरे पनि हालसम्म कुनै पनि दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकिएको छैन। लामो समय बितिसक्दा पनि प्रहरीले ठोस तथ्य बाहिर ल्याउन नसक्नुले शान्ति सुरक्षा र न्याय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रहरीकै पत्रमा लाचारी: “सुरक्षा दिन असक्षम”
प्रहरी चौकी सोतिपसलले जारी गरेको एक पत्रले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र कति निरीह छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ। उक्त पत्रमा प्रहरीले प्रेम बहादुर थापा नेपाल फर्किएमा उनको ज्यानको सुरक्षा दिन नसकिने आधिकारिक रूपमै स्वीकार गरेको छ। प्रहरीले यस घटनालाई रुकुमको नवराज विक हत्याकाण्डसँग तुलना गर्दै सामाजिक परिवेशका कारण अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडी र उनका आफन्तहरू सिङ्गो समुदायबाटै असुरक्षित रहेको जनाएको छ।
“हाल बेलायतमा रहेका प्रेम बहादुर नेपाल फर्किएमा उनको ज्यानको सुरक्षा समेत नरहने प्रहरीको आधिकारिक ठहर छ।” — प्रहरी चौकी सोतिपसल
सामाजिक बहिष्करण र विस्थापनको मार
अन्तरजातीय विवाह गरी श्रीमतीलाई घर भित्र्याउन खोज्दा प्रेम बहादुरलाई आफ्नै परिवार र समाजले लखेटेका थिए। वडा कार्यालयको सिफारिस अनुसार उनीहरूको परिवार र समाजले हालसम्म पनि उनीहरूलाई स्वीकार गरेका छैनन्। ज्यान जोगाउन विदेश पलायन भएका प्रेम र उनको परिवारलाई अझै पनि अज्ञात समूहबाट ज्यान मार्ने धम्कीहरू आइरहेका छन्।
घटनाको मुख्य सारांश:
| विवरण | जानकारी |
| मुख्य पात्र | प्रेम बहादुर थापा र ममता जलारी |
| हत्या गरिएका व्यक्ति | हरि बहादुर थापा (काका) |
| घटना भएको मिति | २०८१ मंसिर २७ (तनहुँ) |
| मुख्य चुनौती | दोषी पहिचान नहुनु र पीडितलाई निरन्तर धम्की |
| वर्तमान अवस्था | मुख्य पात्र विदेशमै विस्थापित, परिवार सामाजिक बहिष्करणमा |
मानवता र संविधानले दिएको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको उपहास गर्दै समाजले गरेको यो व्यवहार र राज्यको लाचारीले नेपालमा जातीय विभेदको जरा कति गहिरो छ भन्ने पुनः पुष्टि गरेको छ। स्थानीय प्रशासनले जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न सुझाव दिए पनि पीडित पक्ष भने कहिले न्याय पाउने भन्ने पर्खाइमा छ।



